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DSSSB Shikshak Vacancy: उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने सरकार और दिल्ली नगर निगम को शिक्षकों के 26 हजार से अधिक खाली पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को आग्रह पत्र भेजने का आदेश दिया है।
न्यायालय के इस आदेश से न सिर्फ दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने का रास्ता साफ होगा। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने हर साल शिक्षकों के खाली पदों की संख्या शू्न्य करने के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने के लिए दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है। इससे पहले, सरकार और नगर निगम के अधिवक्ता ने कहा कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार के अधिवक्ता अवनीश अहलावत ने न्यायालय को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में 20 हजार 557 शिक्षकों के पद खाली हैं। इन्हें भरने के लिए डीएसएसएसबी को आग्रह पत्र भेजने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह, दिल्ली नगर निगम के अधिवक्ता ने बताया कि उसके स्कूलों में कुल 5750 शिक्षकों के पद खाली हैं। पीठ ने गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया है।
हर वर्ष पद भरने को कहा गया था
याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने 2001 में सरकार, नगर निगम और अन्य निकायों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि हर साल शैक्षणिक सत्र शुरू होने के दिन स्कूलों में शिक्षकों के एक भी पद खाली नहीं होने चाहिए। अधिवक्ता अग्रवाल ने बताया कि 22 साल बीत जाने के बाद भी सरकार और नगर निगम के स्कूलों में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं।
एक साथ संयुक्त परीक्षा होगी
डीएसएसएसबी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि दिल्ली सरकार, नगर निगम और एनडीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए एक साथ संयुक्त परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती परीक्षा शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के आधार पर की जाएगी। सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी ने आग्रह पत्र मिलते ही खाली पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
