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एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछे गए दो प्रश्नों के जो विकल्प प्रश्न पत्र में दिए गए थे वे सही थे या गलत, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को यह बात कही। कोर्ट ने पीसीएस 2022 के प्रश्नों के विकल्प को चुनौती देने वाली तीन दर्जन से ज्यादा याचिकाओं को एक साथ निपटारा किया। पीएससी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका का जो भी परिणाम होगा वह सभी अभ्यर्थियों पर लागू किया जाएगा।
आयोग ने राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा-2022 में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रश्न पूछा था। मप्र चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। इनकी तारीखों पर विवाद हुआ था। आयोग ने प्रश्न डिलीट कर दिया। इसके अंक भी हटा दिए गए। इसके बाद तमाम अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अभ्यर्थियों ने सही जवाब होते हुए भी प्रश्न डिलीट करने और अंक काटने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अंक कटने से वे प्रतियोगिता से बाहर हो रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी भर्ती परीक्षाओं में डिलीट प्रश्नों की नीति में बदलाव किया। नई नीति के मुताबिक एमपीपीएससी अभ्यर्थियों को डिलीट प्रश्नों के पूरे अंक देगा।
इस मामले को लेकर अलग-अलग याचिकाएं हाई कोर्ट की विभिन्न खंडपीठों के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। इसमें कहा था कि दोनों प्रश्नों के दिए गए चारों विकल्पों में से एक उत्तर सही है। इसलिए प्रश्नों को विलोपित नहीं किया जा सकता।
इंदौर खंडपीठ में भी तीन दर्जन से ज्यादा याचिकाएं इस संबंध में दाखिल हुई थीं। पीएससी का इन याचिकाओं में कहना था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए याचिकाएं निरस्त की जाएं।
इस माह पीएससी की तीन परीक्षाएं
10 दिसंबर से राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। 17 दिसंबर को राज्यसेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 आयोजित होगी। इसके बाद 26 दिसंबर से राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 शुरू हो जाएगी।
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