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New Delhi:
Farmers Protest: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान कल यानी बुधवार को दिल्ली के लिए कूच करेंगे. फिलहाल किसानों ने हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर हजारों किसानों ने डेरा डाला हुआ है. वहीं, किसानों को हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं. किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर तैनात एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई. आज यानी मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी.
एक जवान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई
हरियाणा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब-हरियाणा बॉर्डर (शंभू बॉर्डर) पर तैना कौशल कुमार नाम के एक जवान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई. आनन-फानन में उसके साथी उसको अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया. हरियाणा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पुलिसकर्मी कौशल कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति का कामना की है.
किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल यानी सोमवार रात किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच हुई चौथे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही. किसानों ने सरकार के एमएसपी पर कमेटी बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया. किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे. किसान मजदूर संघ के सरवन सिंह पंधेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को संसद का आपात सत्र बुलाकर फसलों से जुड़ा एमएसपी कानून लाना चाहिए. इसके साथ ही किसानों की लोन माफी समेत अन्य मांगों को भी माना जाना चाहिए.
किसान संगठनों की मांगें-
- सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने
- डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की कीमत तय हों
- किसान-खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए
- भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए
- लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए
- मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए
- किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले
- बिजली संशोधन बिल 2020 को रद्द किया जाए
- मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपए दिहाड़ी हो
- नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए
- मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए
- संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए
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