नई दिल्ली:

Farmers Protest: हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते सरकार ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं. इसके चलते राज्य सरकार ने अंबाला, कुरूक्षेत्र, जींद, हिसार, फतेहाबाद, कैथल और सिरसा में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है. बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ मार्च की घोषणा की थी. 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में 200 से अधिक किसान संगठन शामिल होंगे.

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किसानों की मांग है कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून बनाया जाए. इसके साथ ही किसान कई और मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं. किसानों के इस आंदोलन के चलते पंचकुला में धारा 144 लगा दी गई है.

जुलूस, प्रदर्शन के साथ लाठी, रॉड और हथियार ले जाने पर पाबंदी

पंचकूला में धारा 144 लगाने के साथ कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पंचकुला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप के मुताबिक, शहर मे पैदल या ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. 

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पंजाब-हरियाणा बॉर्डर सील

बता दें कि किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. जिसके चलते किसानों को राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब-हरियाणा के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. साथ ही दोनों राज्यों की सीमाओं को आंशिक रूपर से सील किया गया है. बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड्स, बोल्डर, रेत से भरे टिप्पर और कंटीले तार लगा दिए गए हैं.

इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है. इससे पहले कल यानी शनिवार को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस महानिरीक्षक (अंबाला रेंज) सिवास कविराज और अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह ने किसानों के प्रस्तावित मार्च को देखते हुए अंबाला के पास शंभू बॉर्डर का दौरा किया और सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया.

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ये हैं किसानों की मांग

दरअसल, किसान संगठन एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने, कृषि ऋण माफी, किसानों पर दर्ज मामलों को खत्म करने, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. जिसे लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है.