ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तय होगी जिम्मेदारी
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेसन टेक्नोलॉजी (MeitY) की तरफ से नए नियमों पर काम किया जा रहा है, जिसे जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए लागू किया जा सकता है। सरकार ऐसे किसी भी मामले में रिटेल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी तय करेगी। अभी तक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिडिल मैन की भूमिका निभाते थे। ऐसे हालात में जब ग्राहकों के साथ कोई फ्रॉड की घटना होती थी, तो ऐसे हालात में जिम्मेदारी सेलर या फिर प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली एजेंसी किस पर तय की जाएं। इसे लेकर कोई नियम मौजूद नहीं था। इसकी वजह से ग्राहकों को रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। साथ ही कई बार ग्राहकों को बिना रिफंड के संतोष करना होता था। सरकार इसी लूपहोल को खत्म करने जा रही है।

नियमों में होगा बदलाव
सरकार की ओर से मिडिल मैन यानी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी, जो सेलर और ग्राहक के बीच काम करते हैं। बता दें कि पिछले साल केंद्रीय कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) के तहत कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से अन्य प्रोडक्ट की जगह प्रेशर कुकर भेजने पर कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुर्माना लगाया था। इससे पहले जुलाई 2020 में सबसे पहले ई-कॉमर्स रूल को लॉन्च किया गया था, जिसमें बदलाव किया जा रहा है।