चीन कर्ज के जाल में फंसे देशों के वित्तीय प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव को लेकर भी अनमना हो रखा था और वह नहीं चाहता था कि इसे मंजूरी मिले। जबकि भारत इसके पक्ष में था और इसे मंजूरी भी मिल गई।



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