नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामण ने आर्थिक सर्वे 2023 (IES) जारी किया. इसमें बताया गया कि एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है. इसमें बताया गया कि देश ने 2030 से पहले ही गैर जीवाश्म ईंधन से 40 प्रतिश संस्‍थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब अपने टार्गेट को 50 परसेंट तक बढ़ा दिया है. इससे एमिशन परसेंटेज में भी काफी कमी आएगी. इसी के साथ 2047 तक देश को उर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए हाइड्रोजन मिशन और हरित हाइड्रोजन नीति की शुरूआत भी की गई है.

इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत करते हुए अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण का काम एक साथ करना असंभव प्रतीत होता है लेकिन हमारे देश में इस काम को बड़ी ही सहजता के साथ किया जा रहा है. पर्यावरण को बचाए रखने के हर संभव प्रयास अब दिखने भी लगे हैं.

वहीं सर्वे में बताया गया कि फाइनेंस की कमी भारत की जलवायु संबंधी कार्रवाइयों में परेशानी बनी हुई है. हमने अपनी सभी जरूरतों को अभी तक बड़े पैमाने पर घरेलू स्‍त्रोतों से ही पूरा किया है. अब निजी पूंजी जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही इसके लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसे काम भी सरकार कर रही है. इंटरनेशनल स्टेज पर भी इंडिया की पहल उल्लेखनीय है. देश वैश्‍विक कार्रवईयों में भी सक्रिय तौर पर काम कर रहा है.

वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि सरकार लगातार पर्यावरण को लेकर गंभीरता से काम कर रही है. (फोटो शटरस्टॉक)

हाईड्रोजन एक बेहतर विकल्प
ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पर हाईड्रोजन एक बेहतर विकल्प साबित हो रहा है. सर्वे में बताया गया है कि इसको डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है. जो देश के लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डवलपमेंट का एक बड़ा कारक बन सकता है. ये उर्वरक, रिफाइनिंग, मेथनॉल, सी ट्रांसपोर्ट, लोहा और इस्पता के साथ ही लॉग हॉल ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. देश को एक उर्जा स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में लगातार काम हो रहा है और 4 जनवरी 2023 को 19744 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई है. इस मिशन के तहत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा दी जाएगी और 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश भी लाया जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहल
2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने सीडीआरआई का शुभ्‍ज्ञारंभ किया. इसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्‍थानों की वैश्‍विक साझेदारी है. इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है. ‌इससे विकास को सुनिश्चित किया जाएगा.

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ई कचरा और बैटरी डिस्पोजल मैनेजमेंट
ई कचरे और बेकार बैटरी के डिस्पोजल को लेकर भी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. इसके लिए बाकायदा नए नियम बना दिए गए हैं जो 2021 के नियमों की जगह लेंगे. इसके तहत पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ई कचरे और बेकार बैटरी का डिस्पोजल सुनिश्चित करना होगा. पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल करने के का काम किया जाएगा. वहीं ई कचरे के लिए नए नियम 2016 के पुराने नियमों की जगह लेंगे. इसके तहत कोई भी निर्माता, विनिर्माता, या संसथा पंजीकरण के बिना व्यवसाय कर सकेगी और न ही किसी ऐसी संस्‍था के साथ किसी भी तरह की डील होगी. वही ई कचरे को रिसाइकिल करना सुश्चचित किया जाना जरूरी होगा.

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