Jharkhand Teacher Recruitment : झारखंड के सरकारी हाई स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाध्यापकों के पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। वर्तमान में राज्य के 1663 हाई स्कूलों में मात्र 37 में ही स्थायी प्रधानाध्यापक हैं, शेष 1626 हाई स्कूल प्रभारी प्रधानाध्यापकों के भरोसे संचालित हैं। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिपोर्ट तलब की है।
शिक्षा विभाग ने हाई स्कूलों के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी है। हाई स्कूलों के वैसे स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, जिनकी योग्यता स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की है, उनकी सर्विस बुक, पिछले पांच साल के काम की स्थिति और उनके क्रियाकलाप पर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों पर आरोप की स्थिति, निगरानी से लेकर सत्यापित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जानकारी भी देनी होगी। इसके बाद प्रधानाध्यापकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
1995 के बाद नहीं हुई है प्रोन्नति
झारखंड राज्य गठन के बाद से हाई स्कूलों के शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिला है। 1995 के बाद से किसी को प्रोन्नति नहीं मिली है। जो शिक्षक 1995 के बाद अपनी सेवा के 12 साल दे चुके हैं, वे भी वरीय वेतनमान और जो शिक्षक 24 साल की सेवा दे चुके हैं, उन्हें प्रवरण वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। सैकड़ों शिक्षक तो बिना प्रोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें से कई का निधन भी हो चुका है।
प्रधानाध्यापकों के पदों का होगा सृजन, मंत्री ने बुलाई बैठक
झारखंड के मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के पदों का सृजन होगा। इसको लेकर सोमवार को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य के करीब 14 हजार मिडिल स्कूल हैं, जिनमें मात्र 3400 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाध्यापकों के पद सृजित हैं, जबकि सौ से भी कम स्कूल में स्थायी प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक स्कूलों से मिडिल स्कूलों में स्कूल तो अपग्रेड हो गये, लेकिन राज्य बनने के बाद से प्रधानाध्यापकों के पद आज तक सृजित नहीं हुए। हाल ही में स्कूलों में शिक्षकों के तीन-तीन पद सृजित जरूर किये गये हैं। शिक्षा मंत्री बैठक में स्कूलों की प्रस्वीकृति और सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) से जुड़ी समस्याओं की भी समीक्षा करेंगे। इसमें पारा शिक्षकों की वेतन विसंगति, अनुकंपा पर नौकरी, आकलन परीक्षा, कल्याण कोष, कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर भी समीक्षा की जाएगी।
सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन नहीं होगा बंद
राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन बिना उचित कारण के बंद नहीं होगा। ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से शिक्षकों के वेतन बंद होने संबंधी रिपोर्ट तलब की है। जिलों को रिपोर्ट देनी होगी कि उनके जिले में कितने शिक्षकों का वेतन बंद है। इसमें शिक्षक का नाम, स्कूल का नाम, कब से वेतन बंद है, किस कारण से बंद है और किस अधिकारी के स्तर से वेतन बंद किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी देनी होगी। शिक्षकों के अकारण वेतन बंद होने से शिक्षक न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। विभाग के वरीय अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है।
