झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सीटेट पास अभ्यर्थियों को जेटेट की तरह मान्यता देने संबंधी मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में झारखंड सरकार के द्वारा शिक्षक नियुक्ति में भाग लेने की अनुमति देने और शीघ्र जेटेट की परीक्षा लेने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि क्या राज्य में हो रही शिक्षक नियुक्ति में जेटेट ( JTET ) पास अभ्यर्थियों की तरह ही सीटेट ( CTET ) पास अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है या किसी अन्य राज्य से पास टेट अभ्यर्थी को भी मौका दिया जा रहा है। 

इस पर सकारात्मक जवाब नहीं आने पर अदालत ने अधिवक्ता को राज्य सरकार से अनुदेश लेकर कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की। यह जनहित याचिका झारखंड सीटेट उत्तीर्ण छात्र संघ ने दायर की है।

JSSC : झारखंड में निकली 26000 शिक्षकों की भर्ती, एक चरण में होगी परीक्षा, जानें खास बातें

जनहित याचिका बता दें कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण छात्र संघ की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया है कि वर्ष 2016 में झारखंड सरकार की ओर से जेटेट परीक्षा ली गई थी। उसके बाद राज्य में टेट की परीक्षा नहीं ली गई है। जबकि प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा लिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में जब लगभग सात वर्षों से परीक्षा ही नहीं ली गई है, तब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा हो रही शिक्षक नियुक्ति से वंचित रह जाएंगे।

इसलिए अदालत से गुहार लगाई है कि केंद्र सरकार द्वारा लिए जाने वाले सीटेट अभ्यर्थी को भी जेटेट की तरह मान्यता देते हुए नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति दी जाए या टेट परीक्षा ली जाए।