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दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कन्वेंशन हॉल में शुक्रवार को कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्तर पर जिन विश्वविद्यालयों की रैंकिंग डीयू से कम है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों से शिक्षक पीएचडी नहीं कर पाएंगे। बैठक में इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने के इच्छुक संकाय सदस्यों को अध्ययन अवकाश देने के लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अनुसार, गैर-पीएचडी वाले संकाय सदस्य जिस विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं उसके विवरण के साथ संकाय सदस्य को अपने आवेदन में फेलोशिप के प्रकार और उसकी राशि का भी उल्लेख करना होगा।
यदि संकाय सदस्य को पहले से कोई फेलोशिप मिल रही है तो अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन करते समय इसकी घोषणा करनी होगी। संकाय सदस्य का वेतन दिल्ली विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार तय किया जाएगा।
कोरोना प्रभावित छात्र अधूरी डिग्री पूरी कर सकेंगे
कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा कीं। इनके कारण कई विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए 2021-22 और 2022-23 में अपनी शैक्षणिक अवधि पार कर चुके विद्यार्थियों को उनकी डिग्री पूरी करने के लिए एक विशेष मौका देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना को लागू करने के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे।
आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन पर चर्चा
बैठक के दौरान मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर मजदूरी के भुगतान के मामले पर भी विचार किया गया। आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा में एम.फिल. की वैधता बढ़ाते हुए क्लिनिकल साइकोलॉजी और मनोरोग सामाजिक कार्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 तक एम.फिल. जारी रखने को भी ईसी द्वारा मंजूरी दी गई।
दिव्यांग अभ्यर्थियों को 75 फीसदी की छूट
बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 1717.45 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया। पीएचडी में प्रवेश के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों को कुल शुल्क में 75 फीसदी की छूट को भी मंजूरी दी गई।
असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियां होंगी
बैठक मेंफैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए 8 प्रोफेसर, 16 एसोसिएट प्रोफेसर और 48 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर नियुक्तियों को मंजूरी के साथ गैर-शैक्षणिक विभागों के लिए भी अलग-अलग पदानुसार 48 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई।
