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राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच प्रतिशत अंकों की छूट दिया जाना संभव नहीं है।

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