राजस्थान में अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस भरपाई के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा। आरटीई के माध्यम से कक्षा एक से आठ तक के वद्यिार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। सीएम गहलोत द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा एक से 12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अहम निर्णय लिए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफार्म योजना, मुख्यमंत्री बाल-गोपाल योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं।