वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। इसमें खेल मंत्रालय को 3,442.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 45.36 करोड़ रुपये अधिक हैं। पिछले बजट में खेल मंत्रालय को 3,396.96 करोड़ रुपये का संशोधित आवंटन मिला था। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेल 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान देश का मुख्य फोकस होंगे।

मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम, खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 20 करोड़ रुपये अधिक हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), जो नेशनल कैंप्स का आयोजन करता है, एथलीटों को बुनियादी ढांचा और उपकरण प्रदान करता है, कोचों की नियुक्ति करता है, उसने अपने बजटीय आवंटन में पिछले वर्ष के 795.77 करोड़ रुपये के संशोधित व्यय से 26.83 करोड़ रुपये की वृद्धि देखी।

राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को 2023-24 के संशोधित बजट 325 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 15 करोड़ रुपये अधिक मिलेंगे। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) को भी सरकार द्वारा अंतरिम बजट में 22.30 करोड़ रुपये आवंटित करने से 2023-24 में 21.73 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। डोप नमूनों का परीक्षण करने वाली राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को 22 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले बजट से 2.5 करोड़ रुपये अधिक है।

राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र का बजट पहले के 10 करोड़ रुपये से घटाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को 2023-24 के बजट के 83.21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 91.90 करोड़ रुपये का आवंटन मिलेगा।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के बजट में 84 करोड़ रुपये से 39 करोड़ रुपये की हैरान करने वाली कमी देखी गई। राष्ट्रीय खेल विकास कोष के लिए आवंटन भी 46 करोड़ रुपये से घटाकर 18 रुपये कर दिया गया। 

पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खिलाड़ी कल्याण योजना को 2 करोड़ रुपये मिले। ‘जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधा को बढ़ाने’ के लिए आवंटन को भी पिछले बजट आवंटन 20 करोड़ रुपये से घटाकर 8 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले बजट में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आवंटन 15 करोड़ रुपये था, जिसे इस बार घटाकर महज 10 लाख रुपये कर दिया गया।