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अफगानिस्तान को लेकर भारत के अधिकारी ने यूएन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब अफगान धरती का इस्तेमाल यूएन द्वारा प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अब वह अपने निजी फायदे के लिए अफगान धरती का आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है।
विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफगानिस्तान के बारे में राय रखते हुए कहा कि एक देश का सैन्य नेतृत्व अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए करता था। उन्होंने कहा, दुनिया के देशों को अफगानिस्तान की चिंता करनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय सहायता की है। इसके अलावा वहां की सरकार की मदद आतंकवाद से लड़ने, नशा के खइलाफ और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने में भी करना हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा, वे दिन चले गए हैं जबकि दूसरे लोग अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल अपने फायदे केलिए करते थे। इस तरह की रणनीति अफगानिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अपने प्रयास करता रहेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए भी भारत प्रतिबद्ध है।
यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय को अफगानिस्तान के लिए समावेशी रुख अपनाना चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और धन उपलब्ध करवाने केलिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में नशे की समस्या बहुत जटिल है। इससे निपटने के लिए भी वैश्विक समुदाय को आगे आना होगा।
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