हाथ से दिए गए पत्र के अनुसार, वर्मा ने यूनेस्को में मध्य पूर्व के बारे में गैरराजनीतिक बहस में प्रगति और एजेंसी के प्रबंधन में सुधार का उल्लेख किया। पत्र की प्रति ‘एसोसिएटेड प्रेस’ के पास उपलब्ध है। एजोले द्वारा सोमवार को एक विशेष बैठक में राजदूतों के समक्ष इस बारे में घोषणा करते ही यूनेस्को के सभागार में तालियां बजने लगीं और एक के बाद एक प्रतिनिधियों ने खड़े होकर फैसले तथा नए सिरे से रकम आने की जानकारी का स्वागत किया।

यूनेस्को के एक राजनयिक के अनुसार, कभी एजेंसी के सबसे बड़े धन प्रदाता रहे अमेरिका की वापसी को अगले महीने इसके 193 सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक वोट का सामना करने की उम्मीद है। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के लिए एक बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है, जो अपने विश्व विरासत कार्यक्रम के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से लड़ने तथा लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए जाना जाता है। जबकि यूनेस्को में फलस्तीनी सदस्यता एजेंसी के साथ अमेरिका के अलग होने की वजह थी जबकि इसकी वापसी में चीन के बढ़ते प्रभाव का हाथ ज्यादा है।

प्रबंधन पर अवर विदेश मंत्री जॉन बास ने मार्च में कहा था कि यूनेस्को से अमेरिका की अनुपस्थिति ने चीन को मजबूत किया है, और यह”एक स्वतंत्र दुनिया की हमारी दृष्टि को बढ़ावा देने में हमारी क्षमता को कम कर देता है”। उन्होंने कहा कि यूनेस्को दुनिया भर में प्रौद्योगिकी और विज्ञान शिक्षण के मानकों को स्थापित करने और आकार देने में महत्वपूर्ण था, “इसलिए यदि हम वास्तव में चीन के साथ डिजिटल युग की प्रतिस्पर्धा के बारे में गंभीर हैं … तो हम अब और अनुपस्थित नहीं रह सकते।” यूनेस्को के फलस्तीनी राजदूत ने अमेरिकी फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

यूनेस्को में चीन के राजदूत जिन यांग ने कहा कि उनका देश अमेरिका को वापस लाने के यूनेस्को के प्रयासों की “सराहना” करता है। उन्होंने कहा कि उसकी अनुपस्थिति का एजेंसी के काम पर “नकारात्मक प्रभाव” पड़ा। यांग ने कहा, “एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य होना एक गंभीर मुद्दा है, और हम आशा करते हैं कि इस बार अमेरिका की वापसी का मतलब है कि यह संगठन के मिशन और लक्ष्यों को स्वीकार करता है।” महानिदेशक पद पर 2017 में अपने चुनाव के बाद से, एजोले ने बजट सुधारों और यूनेस्को के संवेदनशील प्रस्तावों को लेकर जॉर्डन, फलस्तीन और इजराइल के राजनयिकों के बीच आम सहमति बनाने के माध्यम से, अमेरिका के संगठन को छोड़ने के कारणों को दूर करने के लिए काम किया है।