UP Higher Education : 16 राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध प्रदेशभर के 7372 स्व-वित्तपोषित महाविद्यायों की जांच का आदेश उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. ब्रह्मदेव ने निरस्त कर दिया है। प्रो. ब्रह्मदेव का कहना है कि आईजीआरएस पोर्टल पर कई शिकायतें मिलने के बाद 24 मार्च को सभी महाविद्यालयों की जांच के आदेश दिए थे। उसके बाद इन विश्वविद्यालयों के अधिकारियों ने मौखिक आपत्ति दर्ज की थी। विश्वविद्यालयों का कहना है कि उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपना आदेश 25 मार्च को निरस्त कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालयों को अपने स्तर पर जांच के लिए कहा गया है।

गौरतलब है कि निदेशक ने जांच के लिए 16 कमेटियां गठित की थीं। पांच-पांच सदस्यीय कमेटी को नौ बिन्दुओं-प्राचार्य, प्राध्यापकों व प्रबंधतंत्र का विश्वविद्यालय से अनुमोदन, स्टाफ की उपस्थित व वेतन भुगतान रजिस्टर, कक्षा भवन, व्यवस्थित प्रयोगशाला एवं महाविद्यालय का इन्फ्रास्ट्रक्चर, छात्रों से प्राप्त होने वाली फीस, छात्र-छात्राओं की उपस्थिति व परीक्षा की स्थिति/शुचिता के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों के विश्वविद्यालय से संबद्धता की जांच करनी थी।