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UP Nikay chunav: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुए सर्वे की रिपोर्ट को मंजूरी दे गई। यह रिपोर्ट गुरुवार की ही रात उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम को सौंपी थी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी के लिए रखा गया जिसे मंजूरी मिल गई। आयोग की 350 पेज की इस रिपोर्ट में जिलेवार पिछड़ों का आंकड़ा दिया गया है। इसमें पूर्व के आंकड़ों की भिन्नता की बात भी कही गई है। सूत्रों के मुताबिक, सर्वे के मद्देनज़र अब मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण में बड़े फेरबदल की संभावना है, साथ ही अनारक्षित कई सीटों के ओबीसी आरक्षण में बदलने की भी उम्मीद है। माना जा रहा है कि अप्रैल में चुनाव कराए जाने की तैयारी कर ली गई है।
दो माह दस दिन में तैयार की रिपोटर् आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल और प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की मौजूदगी में यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। आयोग ने दो माह 10 दिन में यह रिपोर्ट तैयार की है। हाईकोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए नगर विकास विभाग ने 28 दिसंबर-2022 को आयोग का गठन किया था। आयोग ने सभी 75 जिलों में सर्वे का काम शुरू करते हुए यह रिपोर्ट तैयार की है।
माह के अंत तक आरक्षण होगा जारी सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग को सर्वे के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया है, लेकिन यह काम इससे पहले ही पूरा हो गया है। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट इसी माह सुप्रीम कोर्ट में रखेगी और चुनाव कराने की अनुमति मांगेगी।
राजनीतिक दलों ने तेज की तैयारियां ओबीसी सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सियासी दलों ने पहले से कमर कस ली है। भाजपा जहां वोटर लिस्ट पर फोकस कर रही है, वहीं बसपा उम्मीदवारों के चयन पर मंथन जारी है। सपा कई दौर की बैठकें कर चुकी है तो कांग्रेस ने भी पदाधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। तैयारियों में पीछे होने की एक वजह यह भी है कि अभी तक प्रदेश कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा ही तैयार नहीं हो पाया है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद नए सिरे से आरक्षण
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को रखने की तैयारी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद यूपी में नए सिरे से मेयर व अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण करते हुए निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी।
निकाय चुनाव मतदाता सूची का पुनरीक्षण आज से
राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसका प्रकाशन शुक्रवार को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। मतदाता सूची को 11 से 17 मार्च तक देखकर आपत्तियां देकर नाम जुड़वाए जा सकेंगे। इसी अवधि में आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर आवेदन कर नाम जुड़वाया जा सकेगा। इसका निस्तारण 18 से 22 मार्च तक किया जाएगा। पूरक मतदाता सूची 23 से 31 मार्च तक तैयार की जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशन एक अप्रैल को किया जाएगा।
अप्रैल में चुनाव की तैयारी
नगर विकास विभाग अप्रैल में निकाय चुनाव कराना चाहता है। इसको लेकर अंदर खाने में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते तक निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तैयारी है, जिससे चुनावी प्रक्रिया मई के पहले हफ्ते तक पूरी करा ली जाए।
