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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिविल सेवा के उन उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने के साथ-साथ एक अतिरिक्त मौका देने का आग्रह किया जिनका कोविड-19 महामारी के कारण अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में स्टालिन ने कहा कि यह सिर्फ एक बार की छूट होगी और इससे सरकारी खजाने पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा लेकिन सिविल सेवा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले हजारों युवाओं को एक बड़ा अवसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा, ‘मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर कृपापूर्वक विचार करें और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमावली, 1955 के नियम-4 को लागू करके उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रयास प्रदान करें।’
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों से प्राप्त अनुरोध की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यानाकर्षित करते हुए श्री स्टालिन ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षाओं सहित केंद्र सरकार द्वारा आयोजित विभन्नि भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवार, जिनका कोविड महामारी के कारण अंतिम प्रयास समाप्त हो गया, पिछले दो वर्षों से परीक्षा में एक बार शामिल होने के लिए आयु सीमा में बढ़ोतरी का अनुरोध कर रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समिति ने भी सिविल सेवा के उम्मीदवारों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और सभी उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने के साथ-साथ एक अतिरिक्त प्रयास देने की सिफारिश की है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा, 2022 में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती के लिए एक बार के उपाय के रूप में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों की तय ऊपरी आयु सीमा से तीन वर्ष की छूट प्रदान की है।
