नई दिल्ली. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की कोशिश एक दर्जन से अधिक विधेयक पारित कराने और अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर रहेगी. वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चीन से लगी सीमा पर स्थिति, केंद्र राज्य संबंध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है.
बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार की योजना 16 नए विधेयक पेश करने की है, जिनमें बहु-राज्यीय सहकारी समितियों में जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार से संबंधित विधेयक शामिल हैं. इस सत्र में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक में राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग की स्थापना और दंत चिकित्सक कानून, 1948 को निरस्त करने का प्रस्ताव है.
इसके साथ ही राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग संबंधी विधेयक भी पेश किए जाने की संभावना है जिसमें राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग (NNMC) स्थापित करने और भारतीय नर्सिंग परिषद कानून 1947 को निरस्त करने का प्रस्ताव है. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से पेश किया जा रहा है.
इस सत्र के दौरान छावनी विधेयक, 2022 भी पेश किए जाने की संभावना है. इस विधेयक के उद्देश्यों में छावनियों में ‘जीवन की सुगमता’ को बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है. शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक आदि भी शामिल हैं.
बुधवार से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आठ दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आएंगे. ऐसे में इन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी दिखने का अनुमान है. (भाषा इनपुट के साथ)
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Tags: Parliament, Parliament Winter Session
FIRST PUBLISHED : December 07, 2022, 05:31 IST
