मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को आयोजित समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा-2023 की समीक्षा की। परीक्षा में कथित रूप से प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के सोशल मीडिया पर वायरल होने के शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस संबंध में शासन द्वारा सर्व साधारण को परीक्षा को प्रभावित करने से संबंधित तथ्यों के साक्ष्य उपलब्ध मांगे थे।

मुख्यमंत्री ने शासन को मिले साक्ष्यों और आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट के आधार पर दोनों सत्रों में प्रांरभिक परीक्षा को निरस्त करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही परीक्षा आगामी छह माह में पुनः कराने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में शामिल व्यक्तियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए इस मामले की जांच एसटीएफ को दे दी जाए। एसटीएफ जल्द से जल्द इसकी विवेचना पूरी करेगी और इसमें लिप्त सभी उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आरओ/एआरओ परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र शुक्रवार को भी पत्थर गिरजाघर स्थित धरनास्थल पर छात्र डटे रहे। हाथों में तख्तियां लिए छात्र-छात्राएं दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। वहीं इससे पहले योगी सरकारी ने 24 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था।। पेपर लीक के चलते प्रशासन ने 17 और 18 फरवरी को हुई चारों शिफ्टों की इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया था। साथ ही बताया गया था परीक्षा का आयोजन 6 महीने के भीतर किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अभी भी परीक्षा की नई तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तारीख जारी नहीं की गई है।