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मंत्रालय ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा को प्रबंधित करने और जमाखोरी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट में 1/3 की कटौती की गई है। स्टॉक लिमिट वह मात्रा जो व्यापारी किसी भी समय अपने पास जमा रख सकते हैं।

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