अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जांच के बाद भी कुछ साबित नहीं होता है तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि लैप्स हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
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एक साल में भी कुछ साबित न हो तो वापस लौटाओ जब्त की प्रॉपर्टी, ED को हाई कोर्ट का आदेश
