नई दिल्ली: कनाडा (Canada) सरकार के देश से निर्वासित (Deportation) करने के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन के बीच खबर है कि वास्तविक संख्या मीडिया में बताए जा रहे 700 से बहुत कम है. बता दें कि इन छात्रों को कथित रूप से फर्जी एडमिशन लेटर जमा करने के लिए निर्वासन की धमकी दी गई है. इनमें से ज्यादातर छात्र 2017-2019 के दौरान कनाडा गए थे. डिपोर्ट का खतरा झेल रहे भारतीय छात्रों को इस मामले में राहत मिला है.

सूत्रों के अनुसार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, उनमें से कुछ ने वर्क परमिट प्राप्त किया, जबकि अन्य ने कनाडा में अध्ययन करना जारी रखा. भारत इस मामले को कनाडा के अधिकारियों के साथ, कनाडा में और नई दिल्ली में उठाता रहा है. विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने भी अपने कनाडाई समकक्ष के साथ भी इस मामले को उठाया है.

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इससे पहले सचिव (पूर्व), विदेश मंत्रालय ने इस वर्ष अप्रैल में अपनी कनाडा यात्रा के दौरान इसे उठाया था. टोरंटो में भारतीय वाणिज्य दूतावास, जहां अधिकांश छात्र रहते हैं, उनमें से कई से वह मिल चुके हैं. कनाडाई अधिकारियों से बार-बार निष्पक्ष रहने और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया क्योंकि इस मामले में छात्रों की गलती नहीं थी. यह भी बताया गया कि कनाडा सिस्टम में खामियां थीं जिसके कारण छात्रों को वीजा दिया गया और उन्हें कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति भी दी गई.

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तब से, राजनीतिक दलों के कनाडाई सांसदों ने छात्रों के समर्थन में बात की है. आप्रवासन मंत्री शॉन फ्रेज़ियर ने संकेत दिया है कि कनाडा अनिश्चितता का सामना कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए सक्रिय रूप से एक समाधान का प्रयास कर रहा है. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने छात्रों के साथ उचित व्यवहार की आवश्यकता को स्वीकार किया है. कुछ छात्रों को हाल ही में उनके निर्वासन नोटिस पर स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं. भारत ने इसे स्वागत योग्य माना है. बता दें कि भारत सरकार के लगातार प्रयासों ने कनाडा सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और छात्रों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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