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शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 फीसदी गरीब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए सभी निजी स्कूलों को ई-संबंधन पोर्टल से निबंधित होना है, लेकिन निजी स्कूल 25 फीसदी गरीब बच्चों के नामांकन के ड

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