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यह विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और दो चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ता और सेवा शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। फिलहाल उन्हें SC के न्यायाधीशों के समान वेतन और अन्य सुविधाएं मिलते हैं।

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