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रिपोर्ट के अनुसार, मतदान सामग्री छीनने और नुकसान पहुंचाने की शिकायतों के सत्यापन के बाद यह फैसला लिया गया। 8 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चुनाव कराने में इलेक्शन कमीशन के सामने कई चुनौतियां आईं।

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