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बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि सिद्धांतों का अक्षरश: पालन कराया जाए ताकि उपभोक्ताओं की सहुलियतों में इजाफा के साथ ही राजस्व वृद्धि हो सके।

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