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वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने पीठ को बताया कि छह अगस्त को जातीय सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया। इसके बाद पीठ ने कहा कि हम इस मामले में किसी तरह का नोटिस जारी नहीं करेंगे बल्कि विस्तार से सुनेंगे।

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