कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में नागरिक निकायों द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में गुरुवार को राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों पर तलाशी शुरू की. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ, ईडी की टीम सुबह करीब 6.10 बजे उत्तर 24 परगना जिले के माइकलनगर में मंत्री घोष के आवास पर पहुंची.

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, जांचकर्ताओं ने मामले के संबंध में 12 अन्य स्थानों पर तलाशी शुरू की. यह पता नहीं चला सका कि तलाशी शुरू होने पर रथिन घोष अपने घर पर थे या नहीं. मध्यमग्राम के टीएमसी विधायक घोष पहले मध्यमग्राम नगर पालिका के पदाधिकारी थे. ईडी ने आरोप लगाया है कि 2014 से 2018 के बीच पश्चिम बंगाल के विभिन्न नागरिक निकायों द्वारा पैसे के बदले लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया गया था.

यह घटनाक्रम नई दिल्ली में केंद्र के खिलाफ शीर्ष टीएमसी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद आया है. बंगाल के मंत्री पर ताजा छापेमारी से राज्य की राजनीति गरमाने वाली है. टीएमसी ने कई मौकों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर अपने नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रही है.

#WATCH | West Bengal | Enforcement Directorate conducts raids at the residence of West Bengal Food & Supplies Minister and TMC leader Rathin Ghosh. More than 12 premises linked to Ghosh have been covered in the state, including North 24 Parganas district and Kolkata.

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— ANI (@ANI) October 5, 2023

इस बीच, ईडी ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को 9 अक्टूबर को अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बुलाया है. जांच एजेंसी ने बनर्जी की पत्नी रुजिरा को भी 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है. साथ ही, ईडी ने इसी मामले में टीएमसी नेता के माता-पिता अमित और लता बनर्जी को भी इस सप्ताह अपने अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बुलाया था.

डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद, अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 3 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा था. उन्होंने समन को नजरअंदाज कर दिया था और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ नई दिल्ली में टीएमसी की विरोध रैली में भाग लिया था. विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य को कथित रूप से बकाया केंद्रीय धन की तत्काल रिलीज करने की मांग की गई थी.

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