Pakistan Economic Conditions: नकदी संकट से हलकान पड़ोसी देश पाकिस्तान में आर्थिक हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। वहां महंगाई दर 48 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बीच प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने नौकरशाहों का कार्यकारी भत्ता 150 फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी है। पीएम की यह कोशिश नौकरशाही में भेदभाव की भावना को समाप्त करने की दिशा में की गई है। 

पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक, प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान सचिवालय में सेवा करने वाले बचे हुए अधिकारियों को 150% कार्यकारी भत्ता देने की घोषणा की है। पीएम का यह कदम इकोनॉमिस्ट ग्रुप द्वारा दूसरी बार हड़ताल की धमकी देने के दो दिन बाद उठाया गया है। इससे पहले सचिवालय सेवा के अर्थशास्त्री समूह, तकनीकी समूह और सूचना सेवा समूह के अधिकारी 13 दिनों की हड़ताल कर चुके हैं।

ये भत्ता सचिवालय में कार्यरत बीपीएस-17 से लेकर बीपीएस-22 रैंक के अधिकारियों को दिया जाएगा। इन अधिकारियों ने केवल पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा समूह और सचिवालय समूह के अधिकारियों को 150 फीसदी कार्यकारी भत्ता देने के फैसले के खिलाफ हड़ताल की थी।

पिछले महीने, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सभी कर्मचारियों को 100 प्रतिशत कार्यकारी भत्ता देने की घोषणा की थी, लेकिन पीएम कार्यालय इस पर सहमत नहीं हुआ था और इसके बजाय वित्त मंत्रालय से सभी अधिकारियों को 150 फीसदी भत्ता देने को कहा था। वित्त मंत्रालय ने अभी तक पीएम के निर्देशों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी नहीं की है। इस फैसले के लागू होने से कंगाल पाकिस्तान के खजाने पर 1.3 अरब रुपये का बोझ पड़ेगा।