नई दिल्ली. समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की शनिवार को बैठक हुई और समझा जाता है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस मामले पर एक सूक्ष्म रुख अपनाने की सलाह देने और विधेयक के मसौदे पर विचार करने के बाद ही पार्टी का रुख घोषित करने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि सरकार द्वारा संसद में यूसीसी को लेकर कानून लाया जा सकता है.

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, सलमान खुर्शीद, अभिषेक सिंघवी, विवेक तन्खा, मनीष तिवारी और केटीएस तुलसी ने मुलाकात की और यूसीसी के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चर्चा की. वरिष्ठ वकीलों का यह अनौपचारिक पैनल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट देगा.

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि नेताओं का विचार था कि पार्टी को यूसीसी पर ‘सूक्ष्म’ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि मुद्दे के कई स्तर हैं और यह जटिल है. नेताओं का मानना ​​है कि भाजपा चाहेगी कि कांग्रेस यूसीसी के पक्ष या विपक्ष में कोई रुख अपनाए, लेकिन पार्टी को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले विभिन्न पहलुओं पर गौर करना होगा.

कांग्रेस ने इस महीने की शुरुआत में भाजपा सरकार की तरफ से यूसीसी पर अगला कदम उठाने और एक मसौदा विधेयक लाने तक  इंतजार करने का फैसला किया था. पार्टी ने विधेयक के अभाव में इस विचार के खिलाफ ‘जल्दीबाजी’ करने से परहेज किया था. बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने कहा था कि पार्टी एकरूपता के विचार का विरोध करती है और यूसीसी को ‘विविधता पर हमला’ मानती है.

विधि आयोग ने यूसीसी पर मांगी है लोगों की राय
विधि आयोग ने 13 जून को एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इस विवादास्पद मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और लोगों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसके बाद यूसीसी सुर्खियों में आ गया है. समान नागरिक संहिता का अर्थ देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून है जो धर्म पर आधारित नहीं है. व्यक्तिगत कानून तथा विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार से जुड़े कानून इस संहिता में शामिल किये जाने की संभावना है.

समान नागरिक संहिता लंबे समय से भाजपा के तीन प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक रही है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 27 जून को ही में भोपाल में समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया था कि ‘दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा?’ उन्होंने कहा था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है.

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