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केंद्र सरकार आदिवासी भाषाओं (Tribal languages) को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए कई सुधारों पर काम कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कहा था कि उच्च शिक्षा के लिए किताबें अन्य 12 भारतीय भाषाओं के साथ आदिवासी भाषाओं में भी उपलब्ध होंगी। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) उनका भारतीय भाषाओं में इसका ट्रांसलेट करवाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसका फायदा आदिवासी समुदायों को भी मिलेगा।
प्रधान ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “शिक्षा मानव के जीवन में काफी बदलाव लाता है और इस प्रकार, हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा आदिवासियों तक पहुंचे। जब उनकी भाषा औपचारिक होगी तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा। ऐसे में उनकी भाषा में किताबों को ट्रांसलेट किया जाएगा।”
उन्होंने कहा, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के प्रथम वर्ष की किताबें आदिवासी भाषाओं में उपलब्ध कराने का काम तेजी से चल रहा है ।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार, स्थानीय भाषाओं और मातृभाषा में शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रमुख स्तंभों में से एक है और पीएम मोदी देश की आदिवासी आबादी को लंबे समय से सम्मान दे रहे हैं।
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